मानसरोवर काॅम्प्लेक्स के अवैध हिस्से को तोड़े जाने की आशंका से चिंतित व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। यदि राज्य परिवहन निगम ने 6 सितंबर तक नगर निगम में साढ़े 7 करोड़ जमा नहीं कराए तो निगम 19 हजार 222 वर्ग मीटर बिल्डिंग के 5027 वर्ग मीटर अवैध हिस्से को कभी भी तोड़ सकता है।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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